न्याय पाउने भए पुरुषले

अश्विनी कोइराला

काठमाडौं चाबहिलस्थित एक आकर्षक फ्लाटमा श्रीमतीलाई राखेर नवीन शर्मा पैसा कमाउन अस्ट्रेलिया पुगे । उनले ३ वर्ष इलेक्टि्रकल इन्जिनियरका रूपमा काम गर्दा झन्डै १ करोड रुपैयाँ कमाए । पैसा कमाउँदै नेपाल पठाउने नवीन काठमाडौं फर्किएकै दिन झसङ्ग भए । त्यति माया गरेर राखेकी उनकी श्रीमती न आफ्नी थिइन्, न त उनको पैसा नै आफ्नो थियो । श्रीमती अर्कैसँग लिभिङ टुगेदरमा मस्त थिइन् । उनको पैसाले किनिएका घर-घडेरी र सेयर श्रीमती र उनको ब्वाइ फ्रेन्डको नाममा थियो । उनका लागि न घर बनेको थियो, न त श्रीमती भएको घरमा उनको स्वागत नै भयो । आफ्नो सम्पतीले किनेको अर्काको घरबाट उनी अपमानित हुँदै निस्किए । काठमाडौंमा सानको जिन्दगी बिताउने सपना बुनेर नेपाल फर्किएका नवीन एकाएक फुटपाथमा आइपुगे ।

भोलिपल्ट उनी कानुनको शरणमा पुगे । नविनको माग थियो, 'आफूलाई धोका दिने श्रीमतीलाई जेल सजाय हुनुपर्छ । आफूले कमाएको पैसा सम्मानका साथ फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यसपछि आफूहरूबीच भएको कानुनी विवाहको अन्त्य हुनुपर्छ ।' यो घटना घटेको दुई वर्ष भैसकेको छ । प्रहरीले उनकी श्रीमतीलाई सम्झाइ-बुझाई सम्पत्ति फिर्ता गर्न पहल गर्नेबाहेक अरू केही कारवाही गर्न सकेन । विवाह नगरीकनै उनकी श्रीमती अर्कै पुरुषसँग बस्दै आएकी छिन्, तर कानुनी बन्देजका कारण नवीन अर्को विवाह गरेर घरजम गर्न पनि सक्दैनन् । 'यो त अन्यायको पराकाष्ठा भयो ।' एक महिनाअघि साप्ताहिकसँगको भेटमा नवीन भन्दै थिए, 'यो देशमा पीडित पुरुषको कुरा सुनिँदो रहेनछ ।'

काठमाडौंमै अर्का पात्र छन्— प्रद्युम्न जोशी । उनी ललितपुरको एउटा कलेजमा म्यानेजमेन्ट पढाउँछन् । उनको बोली र व्यवहार यति राम्रो छ कि उनी युवतीहरूबीच निकै लोकपि्रय छन् । गत महिना अचानक उनले विषपान गरेर आत्महत्याको प्रयास गरे । त्यसपछि मात्र विद्यार्थीहरूलाई थाहा भयो, उनीहरूका पि्रय गुरु घरमा श्रीमतीबाट पीडित रहेछन् । लामो समयसम्म सम्बन्ध-विच्छेदको प्रयास गर्दा पनि श्रीमतीले नमानेपछि उनले आत्महत्याको प्रयास गरेका रहेछन् । छोरी समयभन्दा चाँडै विद्यालयबाट घर फर्किएका कारण उनको प्राण बच्यो । यद्यपि आत्महत्याको प्रयास गर्दासमेत उनले श्रीमतीबाट छुट्कारा पाएका छैनन् । 'म पढ्ने-पढाउनुपर्ने मानिस ।' जोशीले लाचारी प्रकट गर्दै भने- 'घरमा स-साना कुराले यति ठूलो विवाद हुन्छ कि मेरो सारा सकारात्मक ऊर्जा घरझगडामै नष्ट हुन्छ । यस्तो जीवन बाँच्नुको अर्थ नभएपछि मर्ने प्रयास गरें, भाग्यले मर्न पनि दिएन ।'

यस्ता कथाहरूको ठूलै चाङ छन्— सहरभरि । महिला-अधिकारवादीहरूले गरेको वकालतका कारण महिलाहरू क्रमशः पुरुष हिंसाबाट मुक्त हुँदैछन्, तर महिलाका कारण हुने पुरुष हिंसाको वृद्धि भने अकासिँदै गएको छ । यसको निराकरणको प्रयास कतैबाट हुन सकेको छैन । कानुनले पनि पुरुष हिंसाका पक्षमा कुनै आवाज उठाएको छैन । 'पुरुष पीडित हुँदा त्यसको असर महिलाले पनि भोग्नुपर्दो रहेछ ।' पुरुष हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका अधिवक्ता केशवराज अर्याल भन्छन्, 'श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद गर्न नमानेकै कारण चितवनमा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई मारे । सम्बन्धविच्छेदको कानुन सजिलो भैदिएको भए ती महिलाको ज्यान बच्थ्यो ।'

खुसीको खबर

यस्ता सयौं पीडाको कथा सुनेेपछि अधिवक्ता केशवराज अर्यालले गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन् । कुनै व्यक्तिमाथि वर्ण, लिङ्ग, जात वा कुनै कारणले भेदभाव गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ, तर सम्बन्धविच्छेदको हकमा भने पुरुषमाथि कानुनले अन्याय गरेको अधिवक्ता अर्यालको कथन थियो । महिलाले चाहने बित्तिकै सम्बन्धविच्छेद हुने तर पुरुषले चाहेको खण्डमा ऊमाथि जतिसुकै अन्याय होस्, उसले सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाउने गरी कानुनी घेरा बाँधिएको छ ।

अहिले पुरुषमाथि कानुनले गरेको ठाडो अन्याय बदर गर्न गरिएको लामो प्रयासले आंशिक सफलता पाएको छ, अर्थात् गत साता सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय बेन्चले पुरुषमाथि अन्याय भएको कुरा पहिलो पल्ट स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बलराम केसी, प्रेम शर्मा तथा मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इलालसले ' पुरुषमाथि अन्याय भएको देखिन आएको' भनी फैसला सुनाएको छ । त्यति मात्र होइन, उक्त फैसलामा बेन्चले गरेको फैसला उपर १ वर्षभित्र लोग्नेमानिसप्रति भेदभाव नहुने गरी कानुन बनाउन विपक्षी नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी' गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले सञ्चारमाध्यममा उतिसारो ठाउँ नपाए पनि वर्षौदेखि नवीन र प्रद्युम्नजस्ता पत्नीपीडितहरूको जीवनमा आशाको सञ्चार भएको छ । सर्वोच्चले दिएको यो फैसलालगत्तै नवीन साप्ताहिक कार्यालयमा झुल्किएका थिए । 'पीडित पुरुषका बारेमा सञ्चारमाध्यममा लेखिन थालेपछि सर्वोच्चको आँखा खुलेछ ।' अदालतले दिएको फैसलाको प्रति बोकेर आएका नवीनले भने, 'बाहिरबाट म समाजको इज्जतिलो मानिस हुँ । श्रीमतीबाट पीडित छु भनेर रुँदै हिँड्न मेरो स्टेटसले दिँदैन । पुरुषप्रधान समाजमा पुरुष नै पीडित हुने कुरा कसैले पत्याउँदैन । सर्वोच्चको फैसलाले पछि पुरुष पनि अन्यायमा परेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । यसले मलाई अलिकति आँट दिएको छ ।' यद्यपि उनी सर्वोच्चको फैसलामा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन् । 'कानुन बनाउन थप एक वर्ष लाग्ने सर्वोच्चले बताएको छ । मैले न्याय पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ?'

अधिवक्ता केशवराज अर्यालको अनुमानमा करिब ५ प्रतिशत जोडीमात्र आफ्नो जीवनसाथीसँग पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छन् । करिब ५० प्रतिशत जोडीमा सामान्य तनाव छ । यस्ता जोडी कहिले हाँस्दै र कहिले बाझ्दै जीवनलाई जेनतेन अघि बढाइरहेका छन् । यद्यपि बाँकी ४५ प्रतिशत जोडी भने जबरजस्ती सँगै बाँचिरहेका छन् । उनीहरूको जीवन यति पीडादायी छ कि आफ्नो सम्पूर्ण समय जीवन बरबाद भयो भनेर बिताउँछन् । यी ४५ प्रतिशतमध्ये कोही श्रीमान्बाट पीडित छन् भने कोही श्रीमतीबाट पीडित छन् । 'श्रीमान्बाट पीडित हुनेहरू सम्बन्धविच्छेद गर्ने आँट गर्न सक्दैनन्, किनभने आर्थिक-सामाजिक रूपमा उनीहरू श्रीमान्मा आश्रति छन् । भविष्यको डरले उनीहरू श्रीमान्ले दिएको पीडा सहन बाध्य छन् ।' अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, 'श्रीमतीबाट पीडित हुनेहरू सम्बन्धविच्छेद त गर्न चाहन्छन्, तर कानुनले उनीहरूलाई रोके को छ । मन नमिले पनि जबरजस्ती बस्नुपर्ने बाध्यताले पीडित पुरुषले पनि महिलामाथि हिंसा गरिरहेको छ ।'

कहाँ-कहाँ छन् पीडितपुरुष ?

महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न सरकारले ठूलो व्यवस्था गरेको छ । महिलाहरू पीडित नहुन् भनेर प्रहरी संगठनभित्र 'महिला सेल' गठन गरिएको छ । यसको सञ्जाल जिल्लादेखि केन्द्रसम्म फैलिएको छ । महिलाका विषयमा हुने विभिन्न समस्या निराकरण गर्न सरकारले महिला आयोग गठन गरेको छ । यसका लागि सरकारले करोडौं रु पैयाँ बजेट छुट्याएको छ । महिलालाई राजनीति एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा बलियो बनाउन ३३ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा सरकारले कर छुट दिने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले महिलालाई नै आधार बनाएर काम गर्दै आएका छन् । ती गैरसरकारी संस्थाले महिला अधिकारका लागि वाषिर्क अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । 'एउटा सानो घटना घट्दा पनि दर्जनौं संस्था सक्रिय हुन त्यही पैसाले काम गर्छ ।' अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, 'तर पुरुष पनि पीडित हुन्छन्, उनीहरूको पनि कुरा सुन्ने ठाउँ हुनुपर्छ भनेर कल्पनासम्म गरिएको छैन । त्यसमाथि कानुनले पनि पुरुषलाई नै न्याँकेको छ ।'

पुरुषले रिपोर्ट गर्ने कुनै छुट्टै निकाय नहुनु र भएका निकायहरूले महिलालाई महत्त्व दिने भएकाले दिन-प्रतिदिन पीडित पुरुषहरूको संख्या बढिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा यस्ता केही रेकर्ड राखिएको हनुमान ढोकाका अपराध अनुसन्धान प्रमुख लालमणि आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार पुरुषका पक्षमा कानुन नभएकाले त्यस्ता केसलाई आपसमा मिलाइन्छ । उनका अनुसार श्रीमान्लाई थाहै नदिई आफ्नो नामको जग्गा बेचिदिने, आफ्नो अफिसका सहकर्मीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, सामान्य पारिवारिक झगडामा पनि महिला अधिकारकर्मी लगाएर प्रहरीमा उजुरी गर्ने र श्रीमान् थुनाइदिने, श्रीमान्लाई सार्वजनिक एवं पारिवारिक सदस्यका अघि अपमान गर्ने, गाली गर्ने, मुख लाग्ने, सम्पत्ति कमाउन मानसिक दबाब दिने एवं आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गरिदिने श्रीमतीहरूको संख्या बढिरहेको छ । धेरैजसो अवस्थामा भने श्रीमतीले गरेको कर्तुत सार्वजनिक गर्दा आफ्नै इज्जत जाने भएकाले पुरुषहरू चुपचाप यस्ता कुरा सहेर बस्न बाध्य छन् । 'अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस्ता समस्या सामाधान गर्न पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।' अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, 'पारिवारिक कुरा बाहिर आउने डरले धेरै पुरुषले आफू पीडित छु भन्न सक्तैनन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेशले पारिवारिक अदालत गठन गर्न सरकारमाथि दबाब परेको छ ।'

सर्वोच्च अदालतलको आदेशले पीडित पुरुषलाई न्याय दिने संकेत गरे पनि कानुन बनाउन सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । सर्वोच्चका न्यायधीश प्रेम शर्माले यसअघि यस्तै रिट खारेज गरेका कारण सर्वोच्चलाई पुरुषको पक्षमा प्रत्यक्ष न्याय दिन अप्ठयारो परेको हो । 'जुन बेन्चले पुरुषलाई अन्याय परेको छैन भनेर फैसला सुनायो, त्यही बेन्चले पुरानो कानुन रद्द गर्न नैतिकताले दिएन ।' सर्वोच्चको घुमाउरो फैसलाका बारेमा अर्याल भन्छन्, 'सायद यही कारण सर्वोच्चले सरकारलाई पुरुषलाई न्याय दिने किसिमको कानुन बनाउने आदेश दिएको हुनुपर्छ ।'

आखिर जुन रूपमा भए पनि सर्वोच्चले पुरुषमाथि अन्याय भएको कुरा स्वीकार गर्दै नयाँ कानुन बनाउने आदेश दिएको छ । यसबाट थोरै भए पनि महिलापीडित पुरुषहरूले न्याय पाउने आशा राखेका छन् ।



फैसलाको मुख्य अंश

गत मंसिर २५ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुरुषमाथि अन्याय भएको पहिलोपल्ट स्वीकार गर्‍यो। यसअघि महिलामात्र पीडित हुँदै आएकाले सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई न्याय दिलाउन सक्रिय थियो। सम्पत्तिमाथिको अधिकार, महिलामाथि हुने सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनको अन्त्यजस्ता दर्जनौं फैसलाले विगत २० वर्षमा महिलाह रूले कानुनी रूपमा ठूलो फड्को मारेका छन्। यस पटकको फैसलाले पुरुषको पक्ष लिएको छ।

सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन । अधिवक्ता केशवराज अर्यालको रिटमा उल्लेख भएका दलिलका आधारमा विश्लेषण गर्दा लोग्नेमानिसमाथि अन्याय भएको देखिन आएको छ ।

अन्तरिम संविधानको समानताको हकसम्बन्धी धारा १३ को व्यवस्था, आईसीसीपीआरको धारा २३ हेर्दा सम्बन्ध-विच्छेद गर्ने क्रममा लोग्ने मानिसले अदालतमा सम्बन्ध- विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने, पहिले स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र स्थानीय निकायमा मेलमिलाप हुन नसके मात्र माथिल्लो निकायमा जान पाउने व्यवस्थाको कुनै जस्टिफिकेसन देखिँदैन ।

महिलाहरूलाई महत्त्व दिनुको अर्थ पुरुषलाई अन्याय गर्नु होइन, यसको अर्थ महिलालाई सशक्तीकरण गर्न सघाउनु मात्र हो ।

नेपाल कानुनसरह लागू हुने सिडको धारा २३ को उपधारा (४) अनुसार विवाह गर्दा, विवाह अवधिभर र विवाह विघटन गर्दा दुबै जोडीलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आईसीसीपीआरलाई नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेका कारण त्यही मितिदेखि नै लोग्नेमानिसले सम्बन्धविच्छेद गर्दा त्यो समानअधिकार पाउनुपर्ने थियो । १९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसमा सुधार भएको देखिएन ।

सम्बन्ध-विच्छेद गर्न लोग्ने मानिसले गाविस वा नगरपालिका धाउनुपर्ने कारणले परिवारको गोपनीयता भङ्ग गर्ने भएकाले, स्थानीय निकाय विशुद्ध राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएकाले यसबाट गोपनीयताको रक्षा गर्न र न्याय दिन नसकिने भएकाले र हाल कानुनले नै मेलमिलापको नीति लिएका कारण यहाँ न्यायका लागि स्थानीय निकायको औचित्य देखिएन ।

सम्बन्धविच्छेद पति र पत्नीबीचको पारिवारिक विवाद हो । यस विवादमा पति-पत्नीको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हैसियतले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । यसमा बानी बेहोरा, छोरा-छोरीको अवस्थालगायत व्यापक पारिवारिक विषय समाहित हुन्छ । यस प्रकार पारिवारिक विषयमा गोपनियता आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले यस्ता कानुनलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यस्ता मुद्दा इजलास बन्द गरी पीडित पक्ष र न्यायाधीश मिलेर गोप्य रूपमा फैसला सुनाउनुपर्ने हुन्छ । पति-पत्नीबीचको यस्तो संवेदनशील विषयमा खुला कुरा गर्न खुल्ला इजलास वा गाविस-नगरपालिकामा भन्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो गोप्य संवेदनशील विषयप्रति न्यायसमूह गम्भीर भएर साक्षी प्रमाण न्यायाधीश आफंैले हेरी सुनी केलाई जाँची बन्द इजलासले फैसला गर्नुपर्छ ।

यो महिलाको पनि जीत हो ।

पुरुषमाथि अन्याय भयो भनेर तपाईंले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भएको छ, कस्तो लागेको छ ?

म एकदमै खुसी छु । पहिलोपल्ट पुरुषमाथि अन्याय भएको कुरा सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ । पुरुषलाई न्याय नहुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश भएको छ । यो पुरुषको मात्र होइन, महिलाको पनि जीत हो ।

सर्वोच्चले सोझै पुरानो कानुन बदर गर्नुपर्ने थियो, न्याय अझै पाइएन भन्ने पीडितहरूको गुनासो छ नि ?

यसअघि माननीय न्यायधीश बलराम केसीको इजलासले यस्तो रिट खारेज गरेकाले एउटै बेन्चबाट दुई थरी फैसला गर्न नैतिकताका कारण सम्भव नभएको हुनुपर्छ । नत्र पुरुषमाथि अन्याय भएको फैसला भैसकेपछि कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिनुपर्ने कुनै कारण थिएन । सोझै विभेदयुक्त कानुन बदर भएको घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । प्राविधिक कारणबाट पीडित पुरुषले न्याय पाउन एक वर्ष ढिला हुने भयो । यद्यपि यो सुरुवात मात्र हो । यसबाट पुरुषको पक्षमा न्याय प्रारम्भ भएको छ ।

फैसलाका अन्य राम्रा पक्ष के हुन् ?

महिलालाई अधिकार दिदा पुरुषमाथि अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने स्वीकारोक्ति यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । यस्ता मुद्दामा पारिवारिक अदालत गठन गरेर पीडितलाई छिटो-छरितो न्याय दिइनुपर्छ भन्ने फैसलाले आजको आवाज समेटेको छ ।